अनुसूचित जातीच्या, नवबौद्ध मुलामुलीना आर्थिक परिस्थितीमुळे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेता येत नाही, अशा मुलामुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. शासकीय निवासी शाळांमध्ये मोफत भोजन, निवास, ग्रंथालयीन सुविधा व इतर आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. निवासी शाळेमध्ये सहावी ते दहावी पर्यंतच्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलां-मुलींना प्रवेश दिला जातो. नागपूर जिल्ह्यात २ शासकीय निवासी शाळा कार्यरत आहे.
