भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद क्र.47 मधील सार्वजनिक आरोग्य व जनतेच्या रक्षणासाठी मादक पदार्थावरील बंदीचे मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ठ केले आहे. देशात व्यसनाचा प्रभाव वाढत असून व्यसनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे राज्याच्या आणि राष्ट्राच्या युवा शक्तीचा ऱ्हास होत आहे त्यास आळा घालण्यासाठी राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार दारूबंदी, तंबाखू,गुटखा, अफीम, तसेच समाज जीवनावर, सामाजिक स्वास्थावर होणाऱ्या दुष्परिणामास आळा घालणे
व्यसनमुक्ती धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच व्यसनाधिन व्यक्तींचे /रुग्णांचे पुनर्वसन करण्यासाठी व्यसनमुक्ती केंद्रांचे व संस्थांचे महत्व लक्षात घेता त्यांना व्यसनमुक्ती संबंधी काम करण्यासाठी संधी मिळावी.याकरिता प्रोत्साहन व आर्थिक सहाय्य करण्यात येते. प्रत्येक महसूल विभागातून प्रत्येकी दोन संस्था या प्रमाणे एकूण 12 संस्थांना प्रत्येकी रु.11.00लक्ष रुपये एवढे अनुदानमंजूर करण्यात येते.(एकूण रु.1,32,00000)
